धमतरी में फ्लैटेड फैक्टरी और राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 बनेगा

रायपुर

मुख्य सचिव  विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देने धमतरी जिले के ग्राम कचना में प्लग एंड प्ले फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं लागत और शासकीय भूमि पर फैक्टरी बिल्डिंग के निर्माण के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अंतर्गत भू-तल और मंजिला बहुमंजिला इमारतों में कुल 43,200 वर्गमीटर में निर्माण किया जाएगा। इसमें कुल 96 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। यह स्थल राजधानी रायपुर से करीब 32 किमी और धमतरी जिला मुख्यालय से 41 किमी की दूरी पर पुराना धमतरी रोड से एक किलोमीटर अंदर स्थित है। इस कॉम्प्लेक्स में विद्युत, जल आपूर्ति, सड़क, सीवरेज एवं साझा जनसुविधाएं पहले से तैयार मिलेगा। इससे उद्योगपति सीधे मशीनरी स्थापित कर तुरंत उत्पादन शुरू कर सकेंगे, जिससे समय व पूंजी की बचत होगी और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। 

बैठक में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति का बैठक में राजनांदगांव जिले के तहसील-घुमका अंतर्गत ग्राम पटेवा में नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 की स्थापना हेतु 469 करोड़ 61़ लाख रूपए की अधोसंरचना निर्माण योजना को मंजूरी दी गई। इसमें केंद्रांश 210 करोड़ 56 लाख रूपए तथा राज्यांश 259 करोड़ 05 लाख रूपए शामिल है। इस परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 12वीं प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।  यह क्लस्टर कुल 306.56 एकड़ भूमि में फैला होगा, जिसमें से 150.56 एकड़ में औद्योगिक भू-खण्ड विकसित किए जाएंगे। क्लस्टर में 04 प्रमुख एंकर यूनिट्स की स्थापना भी प्रस्तावित है।  

 प्रस्तावित अधोसंरचनाएं में 04 नग बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्टरी भवनों का निर्माण होगा। इनमें प्रशासनिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा। कर्मचारियों हेतु 250 बेड क्षमता वाला हॉस्टल भवन, विद्युत अधोसंरचना के तहत 05 एमवीए क्षमता विद्युत सब-स्टेशन और सोलर स्ट्रीट लाइट और 11केव्ही एचटी लाइन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव  मनोज कुमार पिंगुआ, लोक निर्माण विभाग के सचिव  मुकेश कुमार बंसल, इलेक्टॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव  अंकित आनंद, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव  भूवनेश यादव, ऊर्जा विभाग के सचिव  सारांश मित्तर सहित वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वित्त, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी एवं अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए।